|
काठमाडौं, २० असोज । संविधान जारी हुने निश्चित भएसँगै तराई मधेशमा निकै कडा आन्दोन हुन थाले र अहिले पनि जारी छ । यसबीचमा असोज ३ गते मुलुकले संविधान पायो । यद्यपी सो संविधानप्रति तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलहरुको घोर असहमति रहेको छ । संविधान जारी भएसँगै संविधानसभा विघटन हुँदै तिनका सदस्य व्यवस्थापिका संसदका सदस्य हुन पुगे । तत्कालिन संविधानसभाको नियमावलीमा उल्लेख भएको सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने व्यवस्थालाई आन्दोलनरत दलहरुले स्वीकार गरेका थिए । सोही व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भयो । आन्दोलन रोकिएन । जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । अब उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने भनेको आन्दोलन र मुलुकलाई नाकाबन्दी लगाएर नभई दलीय सहमति अनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन गर्नु हो । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि हाल सम्म संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेको छैन् ।
नेपालमा जारी भएको संविधान विश्वभरका मुलुकले स्वागत गर्दा भारतले नाकाबन्दीको उपहार दिएर विरोध मात्रै जनाएन संविधानमा यी–यी विषय संशोधन गर भन्दै सार्वभौम राष्ट्र नेपाल माथि हस्तक्षेपकारी व्यवहार देखायो । संविधान जारी भएको दुई साता नाघ्यो । भारतको नाकाबन्दी जारी रहेको पनि दुई साता नै भयो । मधेशवादी दलहरुको करिब दुई महिनाको आन्दोलन र दुई हप्ताको भारतीय नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ सहित भारतीय भूमिबाट आयात गर्ने बस्तु नभित्रिँदा मुलुकभरको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
नेपाली हिन्दुहरुको महान चाड बडा दशैं आउन एक हप्ता पनि बाँकी छैन । काठमाडौं उपत्यकाबाट आफ्नो गृहजिल्ला फर्कने करिब २० लाख व्यक्तिको घर जान नपाइने चिन्ता चुलिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण अहिले सम्म टिकटको अग्रिम बुकिङ खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा दशैंमा घर फर्किन चाहानेहरु अन्यौलग्रस्त भएका छन् ।
मुलुकमा यो दृश्य देखिँदा राजनीतिमा भने नयाँ सरकारको चटारो छ । दलका नेताहरु आफू अनुकुलका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नेतृत्व लिन खोज्ने धाउन्न हुँदा आम नागरिकको समस्या ओझेलमा परेको छ । आफ्ना नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख दायित्व भएको सरकार निश्क्रियप्रायः छ । नाकाबन्दीको दुई हप्ता बितिसकेकाले प्रक्रिया नभइ आम नागरिकले परिणाम खोज्दा सरकारले आफूले भारतीय नाकाबन्दी र यसले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न गरिरहेको पहल समेत स्पष्ट पार्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बर्हिगमनको संघारमा रहेकाले उनले केही गर्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । भारतको दबाब र उसको दबाबमा नपर्न नागरिकको खबरदारीका बीच सरकार र दलका नेताहरु चेपुवामा परेका छन् । भलै आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक बस्तुको उपलब्धता र ठूला समस्या सरकारले समाधान गर्नु पर्ने हो । तर यसमा देखिने गरी एक रत्ति पनि उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र उ नेतृत्वको सरकार भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेको दुई साता वितिसक्दा पनि कूटनीतिक पहल गर्ने बाहेक थप निर्णय गर्न सकेको छैन । बुधबार बसेको कोइराला सभापति रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले भारतीय नाकाबन्दी खोल्न कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नाकाबन्दी सुरु भएसँगै सरकारका र दलीय बैठक र नेताहरु सधैं नाकाबन्दी खोल्न कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय र बताउने गर्छन । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । जनताले खाना पकाउने ग्यास पाएका छैनन् । यातायात व्यवसायीले आफ्नो सेवा जारी राख्न इन्धन पाएका छैनन् । दैनिक आवातजावतमा समस्या हुँदा यात्रुहरु जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । विद्यालय बन्द हुँदै गएका छन् । उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुक ठप्प प्रायः छ ।
उता मधेश तराईमा दुई महिना देखि आन्दोलन जारी छ । आफ्नो माग पूरा गर्न नागरिकलाई सास्ती दिनु र उनीहरुको दैनिक जीवन कष्टकर बनाउनु न्यायोचित हुन्न । बाँचे अधिकार हो । यसर्थ दल र तिनका नेताहरु नागरिक बचाउन पट्टि लाग्नु पर्ने हो । मधेशवादी दलका नेताहरु भारतीय सीमा नाकामा धर्ना दिएर भारतको अघोषित नाकाबन्दीलाई सहयोग पुर्याएर आफ्ना नागरिकलाई सकसमा पार्नु कस्तो किसिमको राजनीति हो ? यसर्थ मधेशवादीको माग सम्बोधन गर्न सरकार अग्रसर हुनु आवश्यक छ भने मधेशवादी दलका नेताहरु आफ्ना नागरिकको जनजीवन समान्य बनाउन पट्टि लाग्दै भारतको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध एक जुट भएर सामान गर्नु आज राष्ट्रको आवश्यकता हो ।
|
Blogger Comment